काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका निर्णयअनुसार उक्त टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन्। टोलीले मिटरव्याज पीडितसँग वार्ता गरी उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक रुपैयाँ र दुई रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १८ लाख १० हजार अमेरिकी डलर (१.८१ मिलियन) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
बैठकले संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा विकास आयोजनाका क्रममा थप रुख तथा पोल हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसका साथै विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ पनि स्वीकृत गरेको छ।
यस्तै, सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्दै उनीहरूको सेवा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख ७ निर्णय
- मिटरव्याज पीडितसँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन।
- एक र दुई रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति।
- ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’का लागि कोरिया सरकारको १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार।
- संरक्षित क्षेत्रभित्र रुख तथा पोल हटाउने स्वीकृति सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै दिने व्यवस्था।
- विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत।
- ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ स्वीकृत।
- सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत।
पीडितसँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन, मन्त्रिपरिषद्का ७ महत्त्वपूर्ण निर्णय
काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका निर्णयअनुसार उक्त टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन्। टोलीले मिटरव्याज पीडितसँग वार्ता गरी उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक रुपैयाँ र दुई रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १८ लाख १० हजार अमेरिकी डलर (१.८१ मिलियन) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
बैठकले संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा विकास आयोजनाका क्रममा थप रुख तथा पोल हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसका साथै विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ पनि स्वीकृत गरेको छ।
यस्तै, सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्दै उनीहरूको सेवा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख ७ निर्णय
- मिटरव्याज पीडितसँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन।
- एक र दुई रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति।
- ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’का लागि कोरिया सरकारको १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार।
- संरक्षित क्षेत्रभित्र रुख तथा पोल हटाउने स्वीकृति सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै दिने व्यवस्था।
- विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत।
- ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ स्वीकृत।
- सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
